सहिद कस्तालाई भनिने हो नेताज्यू ?

अहिले विभिन्न घटनाहरुमा परेर ज्यान गुमाउनेहरु मरिसके पछि पनि मान्छे तर्सर्ाा आइपुग्छन् । हुन त, अहिलेको जमानामा भुत भन्ने कु्रा त्यति विश्वाशिलो मानिंदैन । तर र्सवसाधारणका लागि विभिन्न कारणले मर्ने मानिसहरुको मृत्यूमा राजनीति घुसे पछि ती मृत आत्माहरु भूत बनेर ब्युँझिएको जस्तो प्रतित हुन्छ ।
अहिले जो कोही विभिन्न लापरवाही वा असावधानीका कारण मरे वा मारिए भने उनीहरुका कारण हजारौं र्सवसाधरणले सास्ती भोग्नर्ुपर्छ । पृथ्वी लोकमार्गको ठूलो हिस्सा पर्ने धादिङमा विभिन्न घटनाहरुमा गरिने अनावश्यक सडक जामले गर्दा हजारौं मानिसहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । कतिपय मानिसहरुले समग्र धादिङबासीप्रति नकरात्मक धारणा बनाए पनि त्यसलाई हामीले अन्यथा सोच्न नसकिने अवस्था आइसक्यो । एम्बुलेन्स समेत बन्द गरेर हामीले घटिया चरित्रको पर््रदर्शन गरिरहेका मात्रै छैनौं, आफैलाई पछि पारिरहेका छौं । जहाँ शान्ति हुन्छ, उच्च चेतनास्तर भएका मानिस छन्, जहाँ शान्ति छ, त्यो स्थानमात्रै पर्यटकहरुको लागि पनि गन्तव्य हुनसक्छ । हामीले आफ्नो ठाउँलाई हाम्रै गतिविधिका कारण पछि पारिरहेका छौं । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधताले हामीलाई धिक्कारिरहेका छन् ।
त्यसो त, राष्ट्रिय सहिद भनेको राष्ट्रको साझा मिसन बोकेर आफूलाई त्यो साझा उद्देश्यको लागि र्समर्पण गर्न सक्ने मान्छेहरुलाई मानिन्छ । तर गुण्डागर्दी गर्ने, मानिसहरुको हत्यामा संलग्न हुने पेशेवर गुण्डाहरुलाई पनि कुनै गुटगत स्वार्थको दवावमा परेर सहिद घोषणा गर्दै जाने सरकारी नियत शंकास्पद र विवादास्पद त छ नै यसले वास्तविक सहिदहरुको आत्मा रुवाइरहेको छ । इतिहासका अमर अजर सहिदहरुको सम्मान विचारमा दर्रि्र भएका राजनीतिक दलहरुबाट हुन सक्दैन । र्सवसाधरण यतिबेला चिन्तित मात्रै छैनन्, आक्रोशित पनि छन् ।
- दिनेश अधिकारी, पुच्छारबजार, धादिङबेसी

मात चढ्नु हुन्न

- कोपिला शर्मा
कर्ुर्सर्ीीथि चढ्नासाथ मात चढ्नु हुन्न
लालसाले ढुकुटीमा हात बढ्नु हुन्न

सक्छौ भने त्याग गर आफ्नो श्रीसम्पत्ति नै
मनसँग धन साट्ने आँट बढ्नुहुन्न
हलो जोत्ने थलो पनि नपाउँदा जनताले
ढाँटहरुको कत्ति पनि फाँट बढ्नु हुन्न

भात नपाई जनताको आँत सुकिरहँदा
जनतामाथि हिजोजस्तै घात बढ्नु हुन्न
मुट्ठीभर महलमा मोजमस्ती झिलीमिली
झुपडीमा टुकी निभी रात बढ्नु हुन्न

विकासको विप्लवी छाल पुग्नर्ुपर्छ झुप्राबस्ती
छाँट मात्रै काम बिना बात बढ्नु हुन्न ।
(रचनाकाल, २०६३ मंसीर ६, पोखरा)

खबरदार !

- रुद्रभट्ट नलाङ
हिजोका ती सामन्तका नाइकेहरु
आज एकाकाएक फेरिंदै छौं रे
जनरगत डकार्ने हिजोका पापी
आज एकाएक धर्मात्मा बन्दै छौ रे
तर हिजोका पाप कसरी काट्छौ -
भैरव नाथमा हजारौं मानव चियान खन्नेहरुर्
बर्बर राज्यआतंक मच्चाएर
न्यायप्रेमी जनतालाई आतंककारी भन्नेहरु,
आज एकाएक भेष बदल्दै छौ रे,
हिजोका झुसिले किरा
आज पुतली बन्दै छौ रे !
ओ हिंस्रक अपराधीहरु,
खबरदार !
ठिक छ, समय अनुकूल आफूलाई त बदल
तर हिजोका पापको सजाय तिमीहरुले पाउनर्ुपर्छ
तिमीहरुलाई पनि कालकोठरीको पोखरीमा
डुबाएर सिस्नो पानी लाउनर्ुपर्छ,
तिमीहरुलाई पनि मुसोलिनीले झैं
अपराधबोध गर्न पाउनर्ुपर्छ
गणतन्त्रको नाम सुन्ना साथ बेहोस् हुनेहरु
निरंकुश कुतन्त्रको वकालत गर्नेहरु -
तिमीहरु त नालीका किरा हौ किरा
धोइ पखाली गरेर चोखो हुँदै छौ रे !
गणतन्त्रको खोक्रो नारा बोकेर
भित्र-भित्रै रुँदै छौ रे !
ओ, समाजमा डुङडुङ गन्हाउनेहरु,
गणतन्त्रको निमित्त लड्ने जनतालाई
यातनाले अपांग बनाउनेहरु,
विर योद्धाहरुलाई कु-ठाउँमा करेण्ट लगाएर
नपुंशक बनाउनेहरु
आज गणतन्त्रको बहस गर्दै छौ रे !
राता मान्छेहरुलाई बुट, बन्दुक, यातना, हत्या
बेपत्ता र बलत्कारले तर्सर्ााेहरु
बच्नको निमित्त जनतामा भ्रम र्छर्दै छौ रे ।
तर, खबरदार
राता मान्छेले रगतको खोला बगाएका छन् ।
राता मान्छेको सपना पूरा हुनको लागि
तिमीहरुले पनि कठोर सजाय भोग्नर्ुपर्छ,
तिमीहरुलाई पनि अब जनताले
जेल, नेल र हत्कडी ठोक्नर्ुपर्छ ।

जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाले गरे प्रगतिशील विवाह

महादेवबेसी । बिहे थियो तर बाजा गाजा र रमझम थिएन । गलामा दुबोको माला र नयाँ पोसाकमा ठाँट्टएिका वर बधु देख्दा सामान्यतया कुनै र्काक्रमको नायक नायिका जस्तै देखिन्थे । भोजभते, परम्परागत जग्गे, ब्राहृमण त झनै देखिएनन् त्यहाँ । महादेवबेसी बजारमा शनिबार बिहेको निम्ता मान्न आएका निम्तालुहरु खुसामुख गर्दै थिए- 'बिहे हुनु त यस्तो पो !' सेना समायोजनको बहस चलिरहेको बेला माओवादी जनसेना र नेपाली सेनाका जवानबीचको बिहे हुनुको सन्देश नै भिन्नै छ ।
यो प्रसंग हो माओवादी जनसेनामा रहेकी महादेवबेसी बजारकी सलिसा अर्याल र नेपालगञ्ज बेलासपुर स्थायी घर भएका नेपाली सेनाका जवान श्रीकुमार आचार्यबीचको प्रगतिशील विवाहको । समाज परिवर्तनका लागि प्रगतिशील विवाहको ब्यानरसहितको सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का सभासद पुष्पविक्रम मल्लले भने, 'यो बिहेको सांस्कृतिक मात्र होईन राजनीतिक अर्थ पनि छ । बिहेमा ठुलो धनराशीको खर्च गर्नु राम्रो होइन, बरु सकिन्छ भने छोरीलाई अंश दिनर्ुपर्छ ।'
मल्लले नयाा नेपालको लागि नयाँ सोच र चिन्तनका साथ अघि बढ्न यो विवाह प्रेरणा हुने पनि बताए । उनले अगाडि थपे, 'दिमागमा क्रान्ति नगरी कहींकतै क्रान्ति हुँदैन, पहिले आफ्नो दिमागमा क्रान्ति गरौं ।'
स्थानीय महादेवबेसीकी अर्याल र उनको गाउँ नजिकै रहेको कोइराले डाँडामा रहेको सेनाको क्याम्पमा कार्यरत आचार्यको एक वर्षलामो प्रेम चल्यो । प्रेम सम्बन्धका कारणनै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं छापामार तालिमप्राप्त बधु सलिसाले भनिन् । अझ उनीहरुको प्रेम कहानी झनै मन छुने छ । चितवनको शक्तिखोर स्थित जनसेनाको शिविरमा रहेकी सलिसा १ वर्षछि घर आएकी थिइनन् ।
जनयुद्धका बेला तत्कालिन शाही सेनाले गिरङ्खतार गरी बेपत्ता बनाइएका बुवा इन्द्रबहादुरको खोजीका लागि सेनासँग नजिकिंदै गर्दा नेपाली सेनाका प्युठ श्रीकुमारसंग परिचय भयो । अर्याललभनिन्, 'त्यस पछि मलाई उहाँको स्वभाव मन पर्न थाल्यो ।'
बधु अर्यालका पितार् इन्द्रबहादुर अर्याललाई २०६० कात्तिक २५ गते माओवादीको आरोपमा सेनाले पक्राउ गरी हालसम्म बेपत्ता पारेको छ । बावु बेपत्ता भएपछि बदलाको भावमा ०६३ साउनमा १० कक्षा पढ्दा पढ्दै जनसेना बनिन् । २० वषिर्या अर्याल अन्मिनले गरेको पहिलो प्रमाणिकरणमा छानिएकी थिइन् । दोश्रो पटकको प्रमाणिकरणका बेला घर बिदामा आएर सेनाको प्रेम जालमा फसेपछि नफर्किएकी उनी जनमुक्ति सेनाको शक्तिखोर स्थित शिविरमा कार्यरत छिन् । बाबु बेपत्ता पारिएपछि तत्कालिन शाही सेनासंग आगो बनेकी सलिसाले अन्ततः सेनाको प्रेममा फसिन् ।
उनीहरुको प्रेम सम्बन्धका बारेमा घर परिवारलाई समेत थाहा थियो । परिवारले पनि उचित समय मिलाएर बिवाह गरिदिने सोच बनाएको बताए । बिहेमा सहभागी स्थानीयर् इश्वर थापाले भने- 'ज्यादै राम्रो अझ जीवनसाथी भएपछि ।'
हाल चर्चाको शिखरमा रहेको दर्ुइ सेनाबीचको लगनगाँठो बस्दै गर्दा माओवादी सभासद पुष्पक्रिम मल्ल मात्र होइन जनमुक्ति सेनाका चौथो डिभिजन कमाण्डर यमबहादुर अधिकारी, माओवादी धादिङकी सेक्रेटरी आकंाक्षा लगायत माओवादी नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए । विवाह समारोहमा अतिथिलाई स्वागत गर्ने क्रममा दुलाहीको काका भरत अर्यालले समाज परिवर्तनको आस्था बोकेका बावुलाई सेनाले बेपत्ता बनाएपनि परिवर्तित सर्न्दर्भमा सेनालाईनै छोरी दिइएको बताए । उनले आफ्ना दाजुको बेपत्ता पार्नमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै भने गल्तीलाई नस्वीकारी नयाँ नेपाल सम्भव छैन । 'परिस्थिति बदलिएको छ, अब बदलाको भावनाले मात्र काम गर्दैन' -भरतले भने । स्थानीयबासीले परिवर्तनको लागि लडेको जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको बीचमा अब चौतर्फी रुपमा सम्बन्ध सुधारिनु पर्ने आवश्यकतालाई यो बिवाह महत्वपर्ूण्ा कडी भएको बताए । युद्धकालका कटुतालाई बिर्सिएर नयाँ आधारमा सम्बन्ध सुधारेर लान सकिएमा मात्र नयाँ नेपाल सम्भव हुने उनीहरुको कथन थियो । आशा गरौं, भड्किलो विवाह गर्नेहरुलाई र निरपेक्ष दुश्मनीको सोच राख्नेहरुले यो विवाहले चुनौती र नयाँ सन्देश दिनेछ ।

परम्परालाई नयाँ ढंगले विकास गरौं ।

भर्खरै जिल्लाको १ नं. निर्वाचन क्षेत्र अर्न्तर्गत पर्ने सल्यानकोटको त्रिपुरासुन्दरी माई मेला भव्य र आकर्ष उपस्थितिका साथ सम्पन्न भएको छ । नेपालकै ठूला मेलाहरु मध्ये यो मेला पनि एक मानिन्छ । पहाडी मेलाहरुमा पर्ूवको हलेसी मेलालाई पनि ठूलो मेला मानिन्छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै चल्दै आएका यस्ता मेलाले एकातिर इतिहासको पुनर्ताजकिका साथ निरन्तरतालाई स्थान दिएको हुन्छ भने अर्कोतिर समाजको आधुनिकतासँगै मेलाले नयाँ मान्यताहरुको विकास गर्दै गएको छ । यसले जनमानसमा बेग्लै र विशेष ठाउँ ओगटेको त छ नै । बर्षोनि ५० औं हजार भक्तजनहरु जम्मा हुने यस्ता मेलाको विगतको उद्देश्य जे भए पनि पछिल्लो अवधिमा यसले टाढा टाढाका आफन्तजनहरुको पुनर्मिलन, भेटघाट र सद्भावनाको साटासाट गर्ने अवसरको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । मेलालाई नयाँ ढंगले विकास गर्दै जानु नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको महत्वपर्ूण्ा जिम्मेवारी पनि हो ।
विगतमा यस्ता मेलाहरु जाँड, रक्सी, रण्डीबाजी, हुल्याहा गुण्डागर्दी र रिसइवी साधना गर्ने थलोको रुपमा विकास हुन खोज्दै थियो । तर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तसँगै यस्ता मेलाहरु सचेततापर्ूवक राजनीतिक सत्ता विरोधी संर्घष्ाको लागि जनसंगठन गर्ने माध्यमको रुपमा विकसित र परिमार्जित हुनु सराहनीय बिषय मान्नर्ुपर्छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तपछि यस्ता मेलाहरुमा राजनीतिक सन्देशहरु मार्फ जनसंगठन विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने खालका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु हुँदै आएको पाइन्छ । विशेषगरी वामपन्थी दलहरुले यस्ता राजनीतिक मूल्य सहितका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुले मेलालाई पुरानो मूल्य-मान्यताको ठाउँमा नयाँ मूल्यमा रुपान्तरित गर्न मद्दत पुगेका हुन्छ । पुराना मान्यताहरुको ह्रास हुँदै जाने र नयाँ मान्यताहरुको विकास हुँदै जाँदा यस्ता मेलाहरुको महत्व पनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।
अवश्य पनि पुराना सांस्कृतिक मूल्य मान्यतासँग केही सकारात्मक पक्षहरु रहेका हुन्छन् । संस्कृति भनेको मानव संर्घष्ाबाट सृजित सभ्यताको फेहरिस्त पनि हो । मानवीय चेतनास्तरसँग समानान्तर हुने यस्ता सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको समय सर्न्दर्भ अनुसार वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिएमा नै हामीले पर्ुखाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छौं र नयाँ नेपाल पनि निर्माण गर्न सक्छौं ।

वहस

- विश्वराज अधिकारी
पृष्ठभूमि ः नाबालक उमेरको संवेदनशीलतालाई विचार गरी उनीहरुको चौतर्फी विकासको लागि राज्य, समाज र अभिभावकले दायित्व लिनर्ुपर्छ भन्ने मान्यताले बाल अधिकारको अवधारणा विकसित हुन पुगेको हो । बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेपछि सो अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप राष्ट्रिय कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुश गरी नेपालले हाल देहायको कानूनहरु निर्माण गरेको पाइन्छ ।
- बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८
- बालवालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
- बालश्रम -निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५७
- बालवालिका -विकास तथा पर्ुनस्थापना) कोष नियमावली, २०५३
- बालन्याय कार्याविधी नियमावली, २०६३
ब्ााल अधिकारको लागि हालसम्म भएका विश्वव्यापी प्रयासहरु
- १९२४ लिग अफ नेशन्सद्वारा जारी बालअधिकार घोषणापत्र
- १९४८ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र ः बाल्यावस्थालाई विशेष स्याहार र सहयोग आवश्यक /विवाह भई जन्मिएका र नभइ जन्मिएका बीच समान व्यवहार/शिक्षा अनिवार्य, निशुल्क
- १९५९ सं.रा.संघको बाल अधिकार घोषणापत्र
- १९६६ नागरीक तथा राजनीतिक अधिकारबारे अ.प्रतिज्ञापत्र, धारा २३ र २४ बालबालिकाको आवश्यक संरक्षण र जन्मदर्ता, नाम र राष्ट्रियताको अधिकार
- १९६६ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार सम्बन्धी अ.प्रतिज्ञापत्र, धारा १० बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, सुरक्षा, /बालश्रम र खतरनाक काम लगाउन रोक
- १९७४ संकटकालीन र सैनिक युद्धमा महिला र बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी घोषणापत्र
- १९८५ वेइजिङ नियम -संरासंघको बालन्याय प्रशासन सम्बन्धी)
- १९८६ बालबालिकाको हेरचाह र दत्तक लिने प्रक्रिया सम्बन्धी घोषणापत्र
- न्ोभेम्वर २०,१९८९ बालअधिकार महासन्धी सं.रा.संघद्वारा पारित
- बालदुराचार नियन्त्रण सम्बन्धी सं.रा.संघीय मार्गदर्शन -रियाद) १९९०
- स्वतन्त्रतावाट बञ्चीत बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी सं.रा.संघिय नियमहरु १९९०
महासन्धीको नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० अनुमोदन गरेको थियो, महासन्धी अमेरीका र सोमालिया बाहेक सबै राष्ट्रद्वारा अनुमोदन भैसकेको छ । ब्ाालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दिर्घ जीवन र विकास, भेदभावरहितता र सहभागिता ४ वटा महासन्धीका आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ ।
बालकल्याण समितिको गठन ः
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ३२ ले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, बाल मनोवैज्ञानिक र शिक्षकहरु मध्येबाट समेत सरकारले तोकेका व्यक्तिहरु रहेको २१ सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । जसमा एक अध्यक्ष र अन्य सदस्य रहनेछन् । जिल्ला तहमा हरेक जिल्लामा प्र.जि.अ.को संयोजकत्वमा जिल्ला बाल कल्याण समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा देहायको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु मध्येवाट प्र.जि.अ.ले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ः- सामाजिक सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरु, बालकको हकहित सम्बन्धी कार्यमा संलग्न सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सकहरु, बालमनोवैज्ञानिकहरु, शिक्षकहरु, जिल्ला बाल कल्याण समितिको पदावधि ४ वर्षो हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष सदस्यहरुले आफुमध्येबाट तोकेको व्यक्ति हुने र त्यसरी नतोकिएसम्म प्र.जि.अ.नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
जिल्ला बाल कल्याण समितिको हालसम्मको भूमिका ः
हालै बालबालिकाको एक समूहले जिल्ला बालकल्याण समिति धादिङ निष्त्रिmय भएको, बाल अधिकारवादीहरु समावेश नभएको र राजनीतिक भागण्डाको समिति भएको भनी असन्तोष व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । ढिलै भएपनि सरोकारवालाले आफ्नो मामिलामा चासो राखेका छन् र मौनता तोड्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि बालबालिकाहरु आफैं बोल्न नसक्ने अवस्थाका भएकाले यिनीहरुले आफ्नो सरोकारमा कसरी चासो राखे भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । तर त्यस्तो बहानामा लोकतन्त्रमा जायज आवाज अनदेखा गर्न सकिन्न र मिल्दैन पनि ।
धादिङ जिल्लामा समितिको गठन भएको धेरै समय भैसकेको छ, गठन गर्दा विधायिकी कानूनको भावना भन्दा पनि राजनैतिक भागबण्डा र शक्तिशाली नेता रिझाउने प्रवृत्तिबाट मनोमानी तवरले राख्ने गरेको पाइन्छ । ऐनमा राजनैतिक व्यक्तित्वहरु भनी नियुक्तीको क्षेत्रमा पारिएको छैन, तर त्यही क्षेत्रबाट अत्याधिक प्रतिनिधित्व भएकोले बाल कल्याण समिति हो वा र्सवदलिय समिति हो - छुट्ट्याउन नसक्ने अवस्था छ । कानूनले तोकेको क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको सम्म पनि पाइन्न । एकपटक गठित समिति पर्ुनगठन गरिएको वा कार्यकाल नविकरण गरिएको भन्ने र्सार्वजनिक जानकारी आएको छैन । समितिको नाउँमा एउटा भवन बनेको र एक पासपोर्ट बरावर रु.१००।- उठाउने गरिएको पनि छ । त्यस वाहेक बाल अधिकारको क्षेत्रमा बाल कल्याण समितिको जागरुकता र उपस्थिति देखिदैन । जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष प्र.जि.अ.बाहेक अन्य व्यक्तिलाई चयन गरेको सुन्नमा आएको छैन । कामचलाउ अध्यक्षको रुपमा रहने प्र.जि.अ. स्थायी अध्यक्ष बन्नु परिरहेको अवस्था छ । कानूनी व्यवस्था थाहा नभएर मात्र त्यस्तो भएको हो भन्न सकिन्न, प्र.जि.अ.को निगाहामा सदस्य हुने व्यक्तिले आफुलाई अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा छुट्टै अध्यक्ष चुन्न सक्ने क्षमता नराख्नु स्वभाविक छ, बालअधिकार कुन चराको नाउँ हो भन्नेसम्म थाहा नभएका व्यक्तिहरु राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा बाल कल्याण समितिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी प्र.जि.अ.आफैं व्यस्त पद हुने, त्यसमाथि पनि भएभरको समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुनाले बाल कल्याण समितिले प्रभावकारी ढंगले कार्य अघि बढाउन नसक्नु स्वभाविक छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति र अदालत, कारागारको दुरी मुस्किलले १०० मिटर पनि छैन । तर बालबालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दामा बाल कल्याण समितिको चासो, प्रहरी हिरासत तथा कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्थाको अनुगमन, बालकल्याण गृहमा लैजान गर्नुपर्ने पहल समेत शून्य देखिन्छ भने ऐनले तोकेका अन्य क्षेत्रमा समितिको कार्यको हविगत के होला - सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गैरकानूनी दस्तुर किन लिइन्छ ?
राहदानी र्फम भर्न आउनेसँग जबरजस्ती र्फमवापत रु.१००।- जिल्ला बाल कल्याण समितिको लागि भनी वर्षौ अघिदेखि लिने गरिएको छ । सरकारी निकायले यसरी गैरकानूनी चन्दा उठाउनु आफैमा नाजायज कर्म हो, त्यसमाथि जिल्लामा कानुनको पालना गराउने दायित्व रहेको प्र.जि.अ. आफैं संयोजक भएको समितिले यसरी गैरकानूनी दस्तुर असुल्नु कानूनी राजको मान्यताको ठाडो उल्लंघन पनि हो ।
बाल कल्याणको लागि काम गर्ने हो भने राज्यले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गरेको हुनर्ुपर्छ । गैससहरुले दाताको सहयोग लिएर बालबालिकाको नाउँमा करौडौं रकमको कार्यक्रम गरिआएका पनि छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले बालबालिकाको लागि काम गर्ने भनी जनतामाथि व्ययभार पार्ने गरी रकम उठाउनु कति जायज हुन्छ - समितिलाई यसरी गैरकानूनी कर उठाउन सरकारले र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले कुनै अधिकार दिएको छैन । ऐनले तोकेको बालकल्याणको क्षेत्रमा कुनै काम नगर्ने समितिले ऐनले अधिकार नदिएको दस्तुर चाहिं उठाउने कार्य कसरी जायज हुन्छ -
यसरी उठाएको रकम वर्षोनी कति जम्मा भयो, सो रकमबाट जिल्ला बाल कल्याण समितिले बालबालिकाको हितमा के काम गर्‍यो - जान्न पाउने धादिङे नागरिकको अधिकार र चासोको विषय हो तर हालसम्म यसबारे नागरीकलाई र्सार्वजनिक जानकारीसम्म दिइएको छैन । अबोध बालबालिकाको नाउँमा लिएको रकम के काममा प्रयोग गरियो - सोको हालसम्मको विवरण जिल्ला बाल कल्याण समितिले तत्काल र्सार्वजनिक गर्नुपर्छ र गैरकानूनी दस्तुर लिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । आशा छ, गैरकानुनी कार्य बन्द हुनेछ , नागरीकले सुसुचित हुन पाउनेछन् र बालबालिकाको अधिकारको पक्षमा काम हुनेछ ।

नेपाली क्रान्ति आफ्नै मौलिकतामा सम्पन्न हुनेछ ।

- राजु नेपाल, इञ्चार्ज, नेकपा -माओवादी), क्षेत्र नं. १, धादिङ
०३६ साल भदौमा धादिङको धुँवाकोट-८मा जन्मनुभएका राजु नेपाल (विकास) ले ०४८ मा तत्कालीन नेकपा एकताकेन्द्रको भातृ संगठन अनेरास्ववियूको स्कूल इकाइबाट औपचारिक राजनीतिक जीवन शुरुवात गर्नुभयो । ०५२ सालमा प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तर्ीण्ा भएपछि काठमाडौं छिरेका नेपाल बहुचर्चित अमृत साइन्स क्याम्पसमा आइ.एस्सी. अध्ययनको क्रममा राजनीतिमा बढी क्रियाशील हुन थाले । पारिवारिक पृष्ठभूमि र विशेष गरी ०४१ देखि नै मशालका सदस्य बनेका आफ्ना दाइको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लागेको नेपाल विद्यार्थीकालदेखि नै तिक्ष्ण क्षमताका धनी थिए ।
धुँवाकोटको सरस्वती मा.वि.मा क्रान्तिकारीको इकाइ अध्यक्षबाट शुरु भएको राजनीतिक जीवन काठमाडौं प्रवेशसँगै जनयुद्धको राप र तापले अझै ततायो । फलस्वरुपः जनयुद्धको शिशुअवस्थाबाट नै पर्ूण्ाकालीन राजनीति शुरु गरेका नेपाल ०५८ बाट अखिल -क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए र उनले यो जिम्मेवारी ०६० सम्म निर्वाह गरे । ०५८ सालका काठमाडौं जिल्ला समिति सदस्य नेपालले मकवानपुरको सचिवालय सदस्य हुँदै मकवानपुर-धादिङ संयुक्त जिल्ला समितिको सेक्रेटरीको भूमिका समेत निर्वाह गरे ०६३ जेष्ठदेखि पुषसम्म । अहिले माओवादी ताम्सालिङ राज्य समितिका सदस्य रहेका उनी आफ्नो राजनीतिक जीवनमा ८ पटक भन्दा बढी प्रहरी/सैनिक हिरासत र ०५३ को श्रावणदेखि कार्तिकसम्म, ०५५ असोजदेखि माघसम्म र ०५८ पौषदेखि ०६० बैशाखसम्म झण्डै ३ बर्षो यातनामय जेल जीवनबाट समेत गुज्रिएका छन् । प्रस्तुत छ, स्पष्ट वक्ता, खरो स्वभाव, विशिष्ट राजनीतिक त्याग र क्षमताका कारण चर्चित रहेका राजु नेपालसँग माओवादीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि जनमुक्तिमार्ग साप्ताहिकसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
 भखरै सम्पन्न माओवादीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुुँदा कस्तो अनुभूति भयो ?

०५७ पछि हाम्रो पार्टर्ीी जुन गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको कार्यनीति अबलम्बन गर्‍यो, चुनवाङ बैठकसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि जाने बाटो तय भयो । हाम्रो पार्टर्ीी गरिरहेको यो नयाँ प्रयोगबाट गुज्रँदै यहाँसम्म आइपुग्दा अब पार्टर्ीी कस्तो कार्यदिशा अबलम्बन गर्ने, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति हामीले नेपालमा कसरी सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्ने एक प्रकारको चिन्ता हामी सबैमा थियो । भेलामा हामीले नयाँ मार्गचित्र कोरेका छौं । नेपालमा नयाँ, मौलिक र सृजनशील ढंगले साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरोधी क्रान्ति सफल पार्ने दिशा तय भएको छ । यसबाट यो महान अविभारा हामीले पूरा गर्न सक्छौं भन्ने भित्रैदेखि आत्मविश्वास अझ नयाँ उचाईबाट पैदा भएको छ । वैचारिक हिसाबले हामीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हर्ेदा, लेनिनले एक ढंगले, माओले फरक ढंगले क्रान्ति सम्पन्न गरेको पाउँछौं । माओको निधनपछि बर्मा, पेरु, फिलीपिन्स, र्टर्कीले सेटब्याक खाएको रक्षात्मक अवस्थामा हामीले क्रान्ति सम्पन्न गरेर विजयको यो मोडसम्म ल्याइपुर्‍यायौं, मार्क्सवादलाई विकास गरेर सम्वृद्धिकरण गर्दै नयाँ ढंगले विश्वमा र्सवहारावर्गको राज्य स्थापना गर्नको निम्ति नीति र नेतृत्व प्रदान गर्न नेकपा माओवादीले सक्छौं भन्ने विश्वास भेलाले प्रदान गरेको छ ।
 भेला र यसले लिएका निर्ण्र्ाारुको महत्वबारे बताइदिनुहोस् न ।
यो दुरगामी महत्व राख्ने भेला हो । १० बर्षो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने माओवादीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक रहेको यो अवस्थामा जुन भेला सम्पन्न गरेको छ, यो मुख्यतः नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यनीति तय गर्ने, अन्तरपार्टर्ीीनवादको नयाँ प्रयोग गर्ने र भित्री र बाहिरी सबैखाले दुश्मनका विरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रहार केन्द्रित गर्न सफल भएका छ । स्वभाविकरुपमा विश्वले नै गम्भीरतापर्ूवक यो भेलालाई नियालिरहेको थियो । कामीडाँडा बैठकले संश्लेषण गरेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, वार्ता र कुटनीतिक पहल साम्राज्यवादी दबदवा रहेको विश्व परिवेशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि जुन निर्ण्र्ाालिएको थियो, त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेको छ भने अर्कोतिर सही विचार कार्यान्वयन गर्ने महत्वपर्ूण्ा माध्यम संगठन पनि एकढिक्का भएको छ । झनै आफैं प्रतिको कमजोरीहरुसँग पनि निर्मम हुन उत्प्रेरित त गरेको छ नै ।
राजनीतिक हिसाबले कार्यदिशा सम्बन्धी यहाँहरुको बहसको सार के हो ?हेडक्वाटरको तर्फाट अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टर्ीी अर्का श्रद्धेय नेता किरणबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि ब्यापक बहस र छलफल भयो । दुवै नेताहरुले जनताको प्रगति र मुक्तिको चिन्ता सहित कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने गम्भीरताका साथ ल्याउनुभएका प्रतिवेदनहरुमाथि छलफलपछि एउटै निचोड बहसले निकालेको छ । यसको सार नेपाली क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति अबको हाम्रो बाटोको पहिचान गर्नु नै हो । लेनिनले रुसमा त्यही अन्तरिम सरकारको नारा दिनुभयो तर अन्तरिम सरकारमा जानुभएन । पछि संविधानसभामा भाग लिएर पराजित पनि हुनुभयो । चीनमा माओले १९४५ मा अन्तरिम सरकारको नारा दिनुभयो तर अन्तरिम सरकारमा जानु भएन । तर हामी अन्तरिम सरकारमा पनि गयौं र संविधानसभामा पनि विजयी भयौं र यस्तो परिवेश बन्यो कि सबैको ध्यान नेपाली क्रान्तितिर सोझिएको छ । नेपाली क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने, जनवादी क्रान्तिलाई पर्ूण्ाता दिने चासो र चिन्ताका साथ नै भेलामा छलफल भयो । यसरी क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने बाटो यस भेलाले तय गरेको छ ।
बजारमा त सुधारवादी र क्रान्तिकारी खेमाबीच संर्घष्ा भएको हल्ला चलेको थियो नि - वास्तविकता के हो ?

प्रचण्डले ल्याएको प्रतिवेदनमा नेपाली क्रान्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी र आफ्नै मौलिकतामा सम्पन्न हुनेछ भनिएको थियो । किरणको पनि नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चिन्ताका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदन थियो । यो दुवै प्रतिवेदनको सार भेलाले तय गरेको छ । बजार हल्ला कसले के चलाए, विरोधीहरुले बदनामीका स्वर कति निकाले मुख्य कुरा होइन । त्यसकारण हेडक्वाटरबाट आएको प्रस्ताव सुधारवादी र किरणले ल्याएकेा प्रस्ताव क्रान्तिकारी भन्ने होइन, दुवै प्रतिवेदनको फ्युजनबाट निस्किएको निष्कर्षक्रान्तिकारी हो ।
दुवैलाई समेट्दा नयाँ कार्यदिशा खिचडीजस्तो र वर्गसमन्वयको प्रतिनिधित्व गर्नेजस्तो भयो भनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन, सारतः धेरै बिषयवस्तुहरुलाई यसले समेटेको छ । हामीले २१औं शताब्दीको क्रान्तिको कार्यदिशा विकास गर्ने भनिरहेका छौं, विश्वमा कम्युनिष्ट राज्यसत्ताको मोडल कस्तो ल्याउने भन्ने हाम्रो बहस छ । नेपालको सर्न्दर्भमा हामीले जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र भनिरहेका छौं । यसले समग्र हिसाबमा आन्तरिक तवरले राष्ट्रवादको संरक्षण गर्छ, जो संघात्मक शैलीको भनिएको छ । राज्य पर्ुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । शब्दको हिसाबले केही लामो भनिए पनि अहिलेको परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने खालको छ । सारमा यसलाई जनताको गणतन्त्र भनिने छ ।
कतिपयले त माओवादीले अन्ततः एमालेको 'जबज' लाई स्वीकार गरेको बताएका छन् नि ?

भन्नलाई मानिसहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार जे पनि भन्न सक्छ । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको वर्गसमन्वयवादी कार्यदिशा हो । हामीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा ३ कुरा बुझ्नर्ुपर्छ । मदन भण्डारीको एकता, संर्घष्ा र सम्झौता, मोहनविक्रम सिंहको एकता, संर्घष्ा र फुट र हाम्रो पार्टर्ीी हिजोदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको एकता, संर्घष्ा र रुपान्तरण हो । मुलतः जबज भनेको वर्ग समन्वयवादी, जो १९९१ मा, ०४६ मा शोभियत रुस विघटन भएपछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुगेको परिवेशमा डराएर, आतंकित हुँदै मार्क्सवादको मुलभूत आत्म वर्गसंर्घष्ा, र्सवहारावर्गको अधिनायकत्वलाई तिलाञ्जली दिएर जन्माइएको पुँजीवादलाई सेवा गर्ने विचार र कार्यदिशा हो ।
सारमा मदन भण्डारीको कुरा नयाँ कुरा होइन, १९६० तिर नै निकिता ख्रुश्चोभको वर्ग समन्वयवादी चिन्तनको सार हो । हाम्रो २१ औं शताब्दीको जनवादले मार्क्सवादको मुल आत्म वर्गसंर्घष्ालाई जोड दिएको कुरा अहिलेसम्मको व्यवहारले नै पुष्टि गरेको छ । सामन्तवादको छत्रछायामा प्रतिस्पर्धाको कोरा प्रलापमा हामी जबजको पारदर्शीै कपडा लगाएर कहिल्यै रमाएनौं भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध तथ्य हो । असमानबीचको समान प्रतिष्पर्धाको थोत्रो र पँुजीवादी आदर्शको ढोगमा रमाउने जबज झन पछिल्लो समय त पूरै पँजीवादी दर्शनको रुपमा खोक्रिइसकेको छ ।
प्रसंग बदलौं, धादिङले पछिल्लो समय सही सन्देश दिन सकेन नि ?जिल्लाको द्वन्द समाधानको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

द्वन्द हाम्रोतर्फाट बढाउने काम भएको छैन । पछिल्लो समयमा जिल्लामा जुन द्वन्दका घटनाहरु घटे त्यसलाई जिल्लामा क्रियाशील राजनैतिक दलहरुले समन्वय संयन्त्र निर्माण गरेर द्वन्दलाई न्युनिकरण गरेर जाने भनिरहेका छौँ । यसले छिटो गति लिने र परिणाम ल्याउने छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ ।
कृष्ण भण्डारीलाई नागरिक सहिद घोषणा गर्ने पहल भएको छैन । यसलाई तपाईंहरुको राजनैतिक पराजय भन्न मिल्दैन र ?

यो राजनैतिक पराजय होइन । मुख्य जनताले कसरी बुझेका छन् भन्ने हो । कहाँको कृष्ण भण्डारी जसले एउटा आस्थाको राजनीति गर्थे, कहाँको अन्य - कृष्ण भण्डारीलाई नागरिक सहिद घोषणा गर्नुपर्छर्र् भन्ने हाम्रो शुरुदेखिको माग हो र अहिले पनि हामी यसमा प्रयत्नरत छौं । भण्डारीका परिवारले पनि राहत स्वरुप सहयोग र सुविधा राज्यको तर्फाट पाउनर्ुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पनि माग हो । यसको लागि हामीले सरकारलाई पनि दबाव दिइरहेका छौं र सबै किसिमका पहलहरु गरिरहेका छौं ।
धादिङमा जनताको विश्वास र आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई सम्बोधन र संस्थागत गर्न माओवादीले सकेका छैनन् भनिन्छ नि ?

जनआकांक्षाहरु असिमित छन् । जनताका असिमित आकांक्षा/चाहनाहरुलाई परिपर्ूर्ति गर्न तत्काल हामी सकिरहेका छैनौं । यो सत्य कुरा हो । हाम्रो नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनआकांक्षा बमोजिम बजेट ल्याएको छ र जनताको आकांक्षा बमोजिम नै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसका कारण बजेट ल्याउन ढिला भयो र स्वभाविक हिसाबले क्रियान्वयनमा पनि ढिला हुने भैहाल्यो । बजेट तल्लो तहमा क्रियान्वायन हुन थालेपछि जनताका आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्न सक्छौं र उनीहरुले सापेक्षिक रुपमा आफ्नो पक्षमा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्नेछन् भन्ने नै हो । अब निरपेक्ष रुपमा गरेका छौं गर्न सक्छौं भन्ने होइन, तर सापेक्षिक हिसाबले अवश्य पनि हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं ।
पार्टर्ीीत्तामा गएको १०० दिन पनि नाघिसकेको छ, जनताले आधारभूत रुपमा आफ्नो पक्षमा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

जुन ढंगले निर्वाचन परिणाम आयो, गिरिजा र काँग्रेसले सजिलै चुनावी परिणामलाई स्वीकारी सत्ता छाडेका भए बजेट समयमै आउने थियो । यतिबेलै बजेटले आधा काम पार गरी सक्थ्यो । विनियोजित बजेट २७ गते मात्र पारित भएको छ । तर हाम्रो पार्टर्ीीे नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जुन बजेट ल्याइयो, यसले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंगलाई सम्बोधन गरेको छ । समग्रमा काँग्रेसले चुनाव हार्दा पनि सत्ता नछाडकोले नै नयाँ सरकार बन्न ढिलाई भयो र यसैका कारण जनताको इच्छा, आकांक्षालाई त्रि्र पूरा गर्न सकिएन । ढिलाई भयो । बजेट कार्यान्वयन भएपछि सबै आशंकाहरु हल हुने छन् ।
ढिला गरी सम्पन्न जिल्ला परिषदले लक्षित वर्ग किटान गर्दै उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन भनिन्छ नि ?

अहिले सहमतिको राजनीति भइरहेको छ । धादिङमा पनि हामीले सहमतिको आधारमा जिल्ला परिषद सम्पन्न गरेका छौं । तर्सथ, हामीले भनेको हुबहु लागू नहुने अवस्था भएकोले जनताले चाहेजस्तै पूरै त भएको छैन । तैपनि विकासका पर्ूवाधारहरु निर्माण गर्न जति पनि खर्च गरिएका छन्, ति सबैले आधारभूत तहका जनतालाई उल्लेख्य लाभ दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । 

उत्तरआधुनिकतावाद र महिला मुक्तिको प्रश्न

- सुवास कस्केली
हाम्रो समाजमा अत्यन्तै गम्भीर चुनौतिका रुपमा खडा भइरहेको उत्तरआधुनिकतावाद र महिला मुक्तिका सर्न्दर्भमा यसले पार्ने असरहरुको विवेचना गर्ने प्रयास यस लेखमा गरेकु छु यद्यपि एउटै सानो लेखको यो त्यति सजिलो छैन । उत्तरआधुनिकतावाद एउटा यस्तो मनोवृत्ति प्रवृत्ति हो जसले समाजमा आफूलाई अरु भन्दा बेग्लै राख्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ र त्यो फरकपनालाई नै उसले आधुनिकताको लेपन लगाएर विकासको श्रेणीमा कैद गर्दै आफू पछाडिको सम्पर्ूण्ा मानव जातिले उसकै अनुसरण गर्ने सपना देखिरहेको हुन्छ तर उसले आफूले गरेको कार्यले मानव जातिको सभ्यतामा पारेको असरका बारेमा केलाउन बिर्सन्छ, यथार्थतामा मानव सभ्यतालाई नै सामाजिक जीवनबाट अलग्याएर सूचनाको भूमण्डलीकृत रंगीन संसारमा तेस्रो विश्व समुदायलाई भुलाउँदै विश्व भरका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु माथिको साम्राज्यवादीहरुको एकातर्फी हस्तक्षेपलाई सफल पार्न पश्चिमा मुलुकहरुले विकास गरेको यस प्रकारको पूँजीवादी दर्शन हो उत्तर आधुनिकतावाद हो । यसले मानव सभ्यतालाई नित्सेको शून्यतामा परिणत गर्दै 'बुख्याँचाहरुको भिडमा परिणत गर्ने' दुष्प्रयास गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले द्वन्दात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने मार्क्सवादीहरु निरन्तर यसको विरोध गरिरहन्छन् ।
हाम्रो समाजमा पनि जानीनजानी, बुझीनबुझी आफूलाई अरु भन्दा फरक देखाउन जबरजस्त उत्तरआधुनिकताको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपय सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरु पनि उत्तरआधुनिकताको दलदलबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने गरी फसेका छन् । उनीहरुलाई भ्रम के छ भने महिलाहरुलाई व्यावसाय तर्फउन्मुख गराउन सकियो भने समाजमा हाल घटिरहेका घरेलु हिंसाको अन्त्य हुनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता मौलिक अधिकारहरुको अभावमा लैंगिक विभेदको जाँतोमा पिसिएको हाम्रो समाजमा एकादर्ुइ विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई तरकारीको बिउ, पाठा-पाठी निःशुल्क वितरण गरेर व्यवसायतर्फउन्मुख गर्दैमा के महिला मुक्तिको आधारशिला निर्माण गर्न सकिन्छ - अत्यन्तै गम्भीर रुपमा समाज विज्ञानको अवधारण यही नेर रहेको पाइन्छ । निश्चय नै लंैगिक विभेदको अन्त्य नगरी घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्न सकिदैंन र लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्नको लागि सम्पत्ति र शरीरमाथि महिलाको अधिकारलाई मजवुत बनाउन नितान्त आवश्यक छ । सम्पत्ति र शरीर माथिको महिलाको अधिकारलाई मजवुत बनाउनको लागि राज्य सत्तामा महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको आवश्यक छ । महिलालाई राज्य सत्तामा सहभागी गराउनको लागि उनीहरुको राजनैतिक चेतनाको विकास गराउन जरुरी छ । राजनैतिक चेतनाको विकास गराउनको लागि महिलाहरुलाई संगठित शक्तिको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ र यस्तो संगठित शक्तिलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्न हरदम क्रान्तिकारी पार्टर्ीी निर्देशित गर्न जरुरी छ । तब मात्र लैंगिक विभेद र घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
उत्तरआधुनिकतावादले कसरी महिलाहरुलाई क्रान्तिकारी राजनैतिक संगठनात्मक शक्तिका रुपमा विकास गर्न अवरोध पुर्‍याइरहेको छ र व्यवसायिकता तर्फउन्मुख गराउँदै राजनैतिक शून्यताको विकास गराएर आफ्नो स्वार्थ पर्ूर्ति गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि द्वन्दात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण बुझ्न नितान्त आवश्यक छ । हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखि रही आएको महिलाहरुलाई उपभोग्य साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलनको अन्त्य नगर्दासम्म घरेलु हिंसारहित समाज निर्माणको सपना पूरा हुन सक्दैन ।
समाजमा हाल दर्ुइ प्रकारका महिला अधिकारकर्मीहरु पाइन्छन् । एकाथरी महिला अधिकारकर्मीहरु अन्तरक्रिया, गोष्ठी, छलफल, सभा सेमिनार, प्रस्ताव, निष्कर्षआदिमा नै सिमित हुनुहुन्छ । निश्चित रुपमा उहाँहरुको क्रियाशीलताले केही चिज बुझ्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ । अर्काथरी अधिकारकर्मीहरु महिलाहरुको राजनैतिक चेतनास्तरको विकासमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रशिद्ध दर्शनशास्त्री कार्ल मार्क्सले 'बुझ्नु ठुलो कुरा होइन, बदल्नु ठूलो कुरा हो' भन्नु भएको छ । उहाँहरुले कार्ल मार्क्सको बदल्ने साहसलाई बढो चुनौतिका साथ पक्डिरहनुभएको छ । वास्तवमा महिला मुक्तिको लागि भलो चिताउने हो भने उत्तरआधुनिकतावादको भ्रमलाई चिरेर राजनैतिक चेतना स्तरको विकास गर्ने महाअभियानमा सामेल हुन अत्यन्तै ढिला भइसकेको छ । यदि हामीले यो भ्रमलाई परास्त गर्न सकेनौं भने सम्पर्ूण्ा महिला मुक्तिको आधारशिला निर्माण गर्दै घरेलु हिंसारहित समाजको निर्माण गर्न त सक्दैनौं नै झन एका-दर्ुइ महिलाहरुको आर्थिक विकासलाई चरम बनाएर सम्पर्ूण्ा महिला जातिहरुलाई, उनीहरुको जीवनलाई आदर्श मान्ने भुत्ते आधुनिकतामा परिणत गर्ने मर्ूखता सिवाय अरु केही गरिरहेका हुँदैनौं । यदि हामीले यो भ्रमलाई परास्त गर्न सकेनौं भने सम्पर्ूण्ा महिला मुक्तिको आधारशिला निर्माण गर्दै घरेलु हिंसारहित समाजको निर्माण गर्न त सक्दैनौं नै झन एका-दर्ुइ महिलाहरुको आर्थिक विकासलाई चरम बनाएर सम्पर्ूण्ा महिला जातिहरुलाई उनीहरुको जीवनलाई आदर्श मान्ने भुत्ते आधुनिकतामा परिणत गर्ने मर्ूखता सिवाय अरु केही गरिरहेका हुँदैनौं ।

वर्गीय पक्षधरता र विकास निर्माणको प्रश्न

- रामबहादुर भण्डारी
देश दुनियाँ दर्ुइ वर्गमा विभाजित छ । वर्गीय समाजमा त्यसका आधार र उपरीसंरचना पनि वर्गीय नै हुने गर्दछ । पहिलो र्सवहारा वर्ग र दोस्रो पुँजीपतिवर्ग, जो आर्थिक रुपमा हुने र नहुनेको र चिन्तनगत रुपमा भेदभाव र असमानतामा विश्वास गर्ने वर्ग । र्सवहारा वर्गले मार्क्सवादी दर्शन, राजनीति, सत्ताप्रति विश्वास गर्दछ । पुँजीपति वर्गले उत्तर आधुनिकतावादी आधार र उपरी संरचनाको हिमायती बन्दछ । त्यसैले आ-आफ्नो वर्ग स्वार्थको लागि जनताको सहारा लिने गर्दछन् । राज्यको सबै संयन्त्र आ-आफ्नो लक्ष्यप्रतिको पक्षमा प्रयोग गर्नेगर्दछ । उत्तर आधुनिकतावादीहरु विकास र सिमित सुधारको नाममा जनअधिकार खोसेर जीवनभर शासक एवं शोषणको राज्य एक ध्रुवीय विश्व, भुमण्डलीकरण, उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरी पुँजीवादी अधिनायकवाद स्थापना गर्न चाहन्छ ।
र्सवहारा वर्गले साम्राज्यवादी आतंकबाट छुट्टी पाउन पँुजीपति वर्गले थुपारेको असमानता, विभेदजस्ता सबै खाले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको विरुद्ध जनतालाई अधिकार सहितको विकास र दिगो शान्तिका लागि उत्तर आधुनिकतावादीहरुको जनविरोधी दर्शन, राजनीतिको समुल नष्ट र्सवहारा अधिनायकवाद, अग्रगामी नयाँ प्रजातन्त्रको स्थापना गर्दै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने रणनीति लिएको हुन्छ । मानिस बन्न लायक सुन्दर संसारको परिकल्पना मार्क्सवादी दर्शनले गरेको छ । हाल देशमा दश बर्षम्म वर्गसंर्घष्ा भयो ।
त्यो मार्क्सवाद र उत्तरआधुनिकतावादी, पुरानो सडेगलेको प्रजातन्त्र र नयाँ प्रजातन्त्र, पुँजीवादी अधिनायकवाद र र्सवहारा अधिनायकवाद बीचको वर्ग संर्घष्ा थियो । उत्तरआधुनिकतावादीहरुले सधैं सामन्त, दलाल र नोकरशाहको सहारा लिएर जनता फुटाएर वर्गीय रुपमा र्सवहारा वर्गभित्रका मानिसहरुलाई भ्रम र लोभमा फसाएर फलामको वैरी फलाम भन्ने उक्तिलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी क्षणिक फाइदाबाट जनतालाई धोका दिने षड्यन्त्रकारीसँग सशस्त्र रक्तपात सहितको राजनीति भयो । महान जनयुद्धको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन पछि नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपश्चात रक्तपात विहिन युद्धमा वर्गसंर्घष्ाको मैदानमा छ । जनताको इच्छा, चाहना, भावनाको कदर गर्दै शान्तिपर्ूण्ा बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको राजनीति विश्वास गर्दै रणनीतिमा दृढता र कार्यनीतिमा लचकता अपनाउँदै संविधानसभाको निर्वाचन पछि शान्तिपर्ूण्ा चुनावी मोर्चामा जनयुद्धको अवधिमा विरोधी खेमामा रहेकाहरुमाथि विजय प्राप्त गर्‍यो । र नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र जनसंविधान लेख्न प्रक्रियामा छ । अनि नयाँ खेल शुरु भएको छ । माओवादीको सरकारलाई असफल पार्न, भ्रम र्छर्ने, घेरा हाल्ने, दमन एवम् ध्वस्त पार्ने र क्रान्तिकारीले भ्रम चिर्ने, भ्रम तोड्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने विपरित वर्ग चिन्तनशैलीसँग विगतदेखि हालसम्म हुँदै आएको वर्ग संर्घष्ाको नियम हो । हामीलाई वर्ग दुश्मनले उदार बनेर सहयोग गरेको इतिहास छैन । भन्न त, नेका, एमाले जंगलमा बसेर आतंककारी गतिविधि गर्ने, दुःख पाएका माओवादीलाई शान्तिपर्ूण्ा मूलधारमा ल्याएका हौं । त्यो गुन माओवादीले बिर्सिएर आफ्नो पुरानै गतिविधि रोकिराखेको छैन भन्ने आफूले दुःख पाएर माओवादीलाई बढ्दो सहयोगी र दानी कुरा गरेर भ्रम र षड्यन्त्रकारी गफ हाँकिरहेका छन् । नेका, एमालेले आफूलाई हराएर माओवादीलाई जिताएको हो त - माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन आफूले नगरेर आफूले दिएको हो त - यस्ता हावादारी र बकम्फुसे गफ गरेर जनतालाई मर्ुख बनाउनेलाई दण्डित गरेकेा थाहा पाउनु पर्‍यो । विगत १८ बर्षम्म गरेकेा कुशासनको प्रतिफल जनताले दिए भन्न सक्नुपर्‍यो । यदि जनताको बीचमा फेरि राजनीति गर्ने हो भने । नत्र बचेखुचेको अस्तित्व पनि अन्त्य हुनेछ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावनाको कदर गर्न सबै तप्काले सहयोग गर्नु जरुरी छ । किनकी राजीतिक दलहरुले पनि सफा उद्देश्यले संविधानसभा चुनाब पछि नयाँ संविधान लेख्ने सवालमा आपसी खिचातानी होइन, हामी नेपाली हौं । नेपाल र नेपालीको सर्वोपरी हित हुने कार्य गर्दछु भन्ने भावना सबैमा जागरण हुन जरुरी छ । सरकारी कर्मचारी, नागकिर समाज, पत्रकार, कलाकार, वकिल, शिक्षक, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी लगायत सबै तप्काबाट विगतको पर्ूवाग्रहलाई विर्सिएर नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्दै तथा चिन्तन शैलीको विकास गर्न जरुरी छ । नयाँ नेपालको खाका कोर्न, नयाँ जिम्मेवारी पूरा गर्न आ-आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य पालन हुन आवश्यक छ ।
हाल देशमा संयुक्त सरकार, जिल्लामा पनि दलिय सहमतिले चल्ने भएकोले माओवादीले भनेजस्तो नीति, कार्यक्रम लागू गर्न पाइएको छैन । जनताका आम समस्या पूरा गर्न एक मात्र स्वार्थ बोकेको माओवादीलाई सबै जनताको गाँस, बास, कपास, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरु हल गर्ने काम अधूरा नै छ, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा अझै छ ।
माओवादीलाई नेपाली काँग्रेस, एमाले, पर्ूवराजावादीहरुले देश र जनतालाई धोका दिएर, भ्रष्ट बनेझै आफूजस्तै बनाउनलाई हरुवा पार्टर्ीी माओवादीले जित्दा पनि केही गर्न सकेनन्, हामीले बरु गरेका थियौं भनेर विगतमा गरेको जनघाती अपराध जनताले माफ गर्लान भनेर माओवादीलाई असफल पार्न जुन हर्कत गरेका छन्, त्यो स्वाभिमानी जनतालाई अवगत नै छ । जनताको समस्या क्रमशः हल हुन्छन् । समाजमा वर्ग रहुञ्जेल आफ्नो अधिकार सजिलै दिंदैनन् । त्यसैले वर्गीय मुक्ति नै एक मात्र उपाय हो । हाम्रो अधूरो कार्य पूरा गर्न वर्ग दुश्मनलाई परास्त गर्न सुधारवादी किवास होइन, आमूल परिवर्तन सहितको जनअधिकार प्राप्त हुनर्ुपर्दछ ।

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका केही पक्षहरु

- उत्तम कंडेल
नेकपा माओवादीको यसपटकको राष्ट्रिय भेलामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि जनगणतन्त्र भन्ने कार्यनीतिक नाराको बिषयमा ऐतिहासिक छलफल भयो । यो बहस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीे इतिहासमा भएको ठूला ठूला बहस मध्येकै एउटा बहस थियो । कम्युनिष्टहरु अन्तरसंर्घष्ा पछि प्रायः फुटेर जडसुत्रवादमा या सम्झौता गर्दै दक्षिणपन्थी अवसरवादमा फसेका छन् । यसपटक माओवादीहरुको नियति पनि यस्तै हुनेछ भन्ने वर्गविरोधीहरुको ठूलो विश्वास थियो । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पर्ूव प्रम गिरिजाप्रसादले त माओवादीहरुको सरकार आफ्नै कारणले ढल्नेछ भन्दै माओवादीहरु फुटतर्फजाँदैछन् भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, विश्व साम्राज्यवाद र र्सवहारावर्ग विरोधीहरुले नेपाली माओवादीहरुको फुट र विभाजनको लागि अनेकौं दाउपेच र षड्यन्त्रहरु गर्दै आएका थिए ।
नेपाली कम्युनिष्टहरुको फुटको परम्परा विपरित यसपटक पार्टर्ीीे बहसले नेकपा माओवादीलाई एकढिक्का बनाएको छ । यो वर्गवैरीको सपनालाई ध्वस्त बनाउने र क्रान्तिकारीहरुलाई नयाँ उत्साह थप्ने खालको थियो । कार्यदिशा सम्बन्धी बहसलाई १२ सय प्रतिनिधिहरुले निकै गहिर्राईमा पुगेर चिरफार गर्ने काम गरे ।
जसले जुन पक्षबाट बहस गरे पनि आखिर सबै कार्यकर्तामा १० बर्षो जनयुद्ध, महान सहिद र क्रान्तिकारीहरुको सपनालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो थियो । दुवै दस्तावेजले नेपाली जनता र राष्ट्रको परिवर्तनलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोजेका थिए । क. किरणलाई अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजले सुझाएको बाटो र नेतृत्वबाट क्रान्ति दक्षिणपन्थी सुधारवादमा फस्छ कि भन्ने आशंका बढेको र क.अध्यक्षलाई क.किरणले सुझाएको बाटोबाट हिंड्दा क्रान्तिले निकै नराम्रो धक्का खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका थियो । आखिर दुवै नेतृत्वगणको विचारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै कम क्षतिमा क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्ता नै थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्राप्त भएको सरकार र संविधानसभाको नेतृत्व गरेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका मागहरु पूरा गर्दै नेेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दुवै नेतागण र दस्तावेजको मतैक्यता थियो । दायाँ र वायाँ भड्काउबाट बचाएर मात्र क्रान्ति पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने वहाँहरुको धारणा थियो । त्यसैले पनि यसपटकको बहस फुट र विभाजनमा हैन एकता र विश्वासमा परिणत हुनपुग्यो ।
भेलाले दुवै दस्तावेजको अपर्ूण्ाता र कमजोरीविरुद्धमा सशक्त आवाज उठायो । क्रान्ति दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा पनि नफसोस् र वामपन्थी जडसुत्रवादमा पनि नफसोस् भन्ने भेलाको आग्रह पछि दुवै दस्तावेजको सवल पक्षहरुलाई एकिकृत गरी पार्टर्ीीकता कायम भएको हो । वास्तवमा यो कुनै सम्झौता थिएन । कमिकमजोरी हटाएर एउटा बलियो पार्टर्ीीकता कायम गर्ने वैज्ञानिक र कुशल अन्तरसंर्घष्ाको परिणाम थियो । यो भेलाले कम्युनिष्टहरु फुट र सम्झौताको कोणबाट हैन, उच्च जनवाद या अन्तरसंर्घष्ाको प्रयोगबाट पार्टर्ीीकता निर्माण गरी राष्ट्र र जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई पूरा गर्न दृढ हुन्छन् भन्ने सन्देश दिइएको छ ।भेलाले नेपाली कम्युनिष्टहरुको अन्तर जनवाद ज्यादै उच्च र मौलिक प्रकारको रहेको कुरा पुष्टि गरेको छ । आफूलाई निकै लोकतान्त्रिक ठान्ने नेपाली काँग्रेसभित्र अन्तरपार्टर्ीीनवाद पटक्कै देखिंदैन । ऊ शुरुदेखि नै अधिनायकवादी र एकव्यक्ति निर्देशनमा चलेको छ । तर यसको विपरित कम्युनिष्टहरुसँग अन्तरपार्टर्ीीनवाद ज्यादै उच्च प्रकारको देखिन्छ । विगतमा कम्युनिष्टहरुले नयाँ जनवादको प्रयोगको एक दलीय अभ्यास गरेको कारणले कम्युनिष्टहरु अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने आरोपलाई प्रतिष्पर्धासहितको २१ औं शताब्दीको जनवादको अवधारणा अगाडि आएपछि अब कम्युनिष्टहरु नै अन्तरजनवाद र जनताको जनवादको श्रेष्ठ र अग्रगामी प्रयोगकर्ता हुन भन्ने कुरा भेलाले पुष्टि गरेको छ । यो भेलाले बहसपछि पारित गरेको जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्रले अब बाहृय जनवाद -लोकतन्त्र) र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रतिको विश्वासलाई बढाएको छ । यसले नेपाली जनताको परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई सुदृढ गर्दै नेपालको क्रान्ति सम्पन्न हुने विश्वास अझै नयाँ उचाईमा बढाएको छ ।