वहस

- विश्वराज अधिकारी
पृष्ठभूमि ः नाबालक उमेरको संवेदनशीलतालाई विचार गरी उनीहरुको चौतर्फी विकासको लागि राज्य, समाज र अभिभावकले दायित्व लिनर्ुपर्छ भन्ने मान्यताले बाल अधिकारको अवधारणा विकसित हुन पुगेको हो । बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेपछि सो अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप राष्ट्रिय कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुश गरी नेपालले हाल देहायको कानूनहरु निर्माण गरेको पाइन्छ ।
- बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८
- बालवालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
- बालश्रम -निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५७
- बालवालिका -विकास तथा पर्ुनस्थापना) कोष नियमावली, २०५३
- बालन्याय कार्याविधी नियमावली, २०६३
ब्ााल अधिकारको लागि हालसम्म भएका विश्वव्यापी प्रयासहरु
- १९२४ लिग अफ नेशन्सद्वारा जारी बालअधिकार घोषणापत्र
- १९४८ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र ः बाल्यावस्थालाई विशेष स्याहार र सहयोग आवश्यक /विवाह भई जन्मिएका र नभइ जन्मिएका बीच समान व्यवहार/शिक्षा अनिवार्य, निशुल्क
- १९५९ सं.रा.संघको बाल अधिकार घोषणापत्र
- १९६६ नागरीक तथा राजनीतिक अधिकारबारे अ.प्रतिज्ञापत्र, धारा २३ र २४ बालबालिकाको आवश्यक संरक्षण र जन्मदर्ता, नाम र राष्ट्रियताको अधिकार
- १९६६ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार सम्बन्धी अ.प्रतिज्ञापत्र, धारा १० बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, सुरक्षा, /बालश्रम र खतरनाक काम लगाउन रोक
- १९७४ संकटकालीन र सैनिक युद्धमा महिला र बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी घोषणापत्र
- १९८५ वेइजिङ नियम -संरासंघको बालन्याय प्रशासन सम्बन्धी)
- १९८६ बालबालिकाको हेरचाह र दत्तक लिने प्रक्रिया सम्बन्धी घोषणापत्र
- न्ोभेम्वर २०,१९८९ बालअधिकार महासन्धी सं.रा.संघद्वारा पारित
- बालदुराचार नियन्त्रण सम्बन्धी सं.रा.संघीय मार्गदर्शन -रियाद) १९९०
- स्वतन्त्रतावाट बञ्चीत बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी सं.रा.संघिय नियमहरु १९९०
महासन्धीको नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० अनुमोदन गरेको थियो, महासन्धी अमेरीका र सोमालिया बाहेक सबै राष्ट्रद्वारा अनुमोदन भैसकेको छ । ब्ाालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दिर्घ जीवन र विकास, भेदभावरहितता र सहभागिता ४ वटा महासन्धीका आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ ।
बालकल्याण समितिको गठन ः
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ३२ ले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, बाल मनोवैज्ञानिक र शिक्षकहरु मध्येबाट समेत सरकारले तोकेका व्यक्तिहरु रहेको २१ सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । जसमा एक अध्यक्ष र अन्य सदस्य रहनेछन् । जिल्ला तहमा हरेक जिल्लामा प्र.जि.अ.को संयोजकत्वमा जिल्ला बाल कल्याण समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा देहायको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु मध्येवाट प्र.जि.अ.ले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ः- सामाजिक सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरु, बालकको हकहित सम्बन्धी कार्यमा संलग्न सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सकहरु, बालमनोवैज्ञानिकहरु, शिक्षकहरु, जिल्ला बाल कल्याण समितिको पदावधि ४ वर्षो हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष सदस्यहरुले आफुमध्येबाट तोकेको व्यक्ति हुने र त्यसरी नतोकिएसम्म प्र.जि.अ.नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
जिल्ला बाल कल्याण समितिको हालसम्मको भूमिका ः
हालै बालबालिकाको एक समूहले जिल्ला बालकल्याण समिति धादिङ निष्त्रिmय भएको, बाल अधिकारवादीहरु समावेश नभएको र राजनीतिक भागण्डाको समिति भएको भनी असन्तोष व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । ढिलै भएपनि सरोकारवालाले आफ्नो मामिलामा चासो राखेका छन् र मौनता तोड्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि बालबालिकाहरु आफैं बोल्न नसक्ने अवस्थाका भएकाले यिनीहरुले आफ्नो सरोकारमा कसरी चासो राखे भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । तर त्यस्तो बहानामा लोकतन्त्रमा जायज आवाज अनदेखा गर्न सकिन्न र मिल्दैन पनि ।
धादिङ जिल्लामा समितिको गठन भएको धेरै समय भैसकेको छ, गठन गर्दा विधायिकी कानूनको भावना भन्दा पनि राजनैतिक भागबण्डा र शक्तिशाली नेता रिझाउने प्रवृत्तिबाट मनोमानी तवरले राख्ने गरेको पाइन्छ । ऐनमा राजनैतिक व्यक्तित्वहरु भनी नियुक्तीको क्षेत्रमा पारिएको छैन, तर त्यही क्षेत्रबाट अत्याधिक प्रतिनिधित्व भएकोले बाल कल्याण समिति हो वा र्सवदलिय समिति हो - छुट्ट्याउन नसक्ने अवस्था छ । कानूनले तोकेको क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको सम्म पनि पाइन्न । एकपटक गठित समिति पर्ुनगठन गरिएको वा कार्यकाल नविकरण गरिएको भन्ने र्सार्वजनिक जानकारी आएको छैन । समितिको नाउँमा एउटा भवन बनेको र एक पासपोर्ट बरावर रु.१००।- उठाउने गरिएको पनि छ । त्यस वाहेक बाल अधिकारको क्षेत्रमा बाल कल्याण समितिको जागरुकता र उपस्थिति देखिदैन । जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष प्र.जि.अ.बाहेक अन्य व्यक्तिलाई चयन गरेको सुन्नमा आएको छैन । कामचलाउ अध्यक्षको रुपमा रहने प्र.जि.अ. स्थायी अध्यक्ष बन्नु परिरहेको अवस्था छ । कानूनी व्यवस्था थाहा नभएर मात्र त्यस्तो भएको हो भन्न सकिन्न, प्र.जि.अ.को निगाहामा सदस्य हुने व्यक्तिले आफुलाई अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा छुट्टै अध्यक्ष चुन्न सक्ने क्षमता नराख्नु स्वभाविक छ, बालअधिकार कुन चराको नाउँ हो भन्नेसम्म थाहा नभएका व्यक्तिहरु राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा बाल कल्याण समितिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी प्र.जि.अ.आफैं व्यस्त पद हुने, त्यसमाथि पनि भएभरको समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुनाले बाल कल्याण समितिले प्रभावकारी ढंगले कार्य अघि बढाउन नसक्नु स्वभाविक छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति र अदालत, कारागारको दुरी मुस्किलले १०० मिटर पनि छैन । तर बालबालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दामा बाल कल्याण समितिको चासो, प्रहरी हिरासत तथा कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्थाको अनुगमन, बालकल्याण गृहमा लैजान गर्नुपर्ने पहल समेत शून्य देखिन्छ भने ऐनले तोकेका अन्य क्षेत्रमा समितिको कार्यको हविगत के होला - सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गैरकानूनी दस्तुर किन लिइन्छ ?
राहदानी र्फम भर्न आउनेसँग जबरजस्ती र्फमवापत रु.१००।- जिल्ला बाल कल्याण समितिको लागि भनी वर्षौ अघिदेखि लिने गरिएको छ । सरकारी निकायले यसरी गैरकानूनी चन्दा उठाउनु आफैमा नाजायज कर्म हो, त्यसमाथि जिल्लामा कानुनको पालना गराउने दायित्व रहेको प्र.जि.अ. आफैं संयोजक भएको समितिले यसरी गैरकानूनी दस्तुर असुल्नु कानूनी राजको मान्यताको ठाडो उल्लंघन पनि हो ।
बाल कल्याणको लागि काम गर्ने हो भने राज्यले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गरेको हुनर्ुपर्छ । गैससहरुले दाताको सहयोग लिएर बालबालिकाको नाउँमा करौडौं रकमको कार्यक्रम गरिआएका पनि छन् । सरकारले गठन गरेको समितिले बालबालिकाको लागि काम गर्ने भनी जनतामाथि व्ययभार पार्ने गरी रकम उठाउनु कति जायज हुन्छ - समितिलाई यसरी गैरकानूनी कर उठाउन सरकारले र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले कुनै अधिकार दिएको छैन । ऐनले तोकेको बालकल्याणको क्षेत्रमा कुनै काम नगर्ने समितिले ऐनले अधिकार नदिएको दस्तुर चाहिं उठाउने कार्य कसरी जायज हुन्छ -
यसरी उठाएको रकम वर्षोनी कति जम्मा भयो, सो रकमबाट जिल्ला बाल कल्याण समितिले बालबालिकाको हितमा के काम गर्‍यो - जान्न पाउने धादिङे नागरिकको अधिकार र चासोको विषय हो तर हालसम्म यसबारे नागरीकलाई र्सार्वजनिक जानकारीसम्म दिइएको छैन । अबोध बालबालिकाको नाउँमा लिएको रकम के काममा प्रयोग गरियो - सोको हालसम्मको विवरण जिल्ला बाल कल्याण समितिले तत्काल र्सार्वजनिक गर्नुपर्छ र गैरकानूनी दस्तुर लिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । आशा छ, गैरकानुनी कार्य बन्द हुनेछ , नागरीकले सुसुचित हुन पाउनेछन् र बालबालिकाको अधिकारको पक्षमा काम हुनेछ ।